बाराकी कमली विकले देश छोड्दै गर्दा देखेको एउटै सपना थियो— सुखको सपना । दुःख, गरिबी, अभाव र पीडाले गाँजेको जीवनबाट मुक्ति मिल्ला भनेर उनले बिरानो देशको बाटो समाइन् । त्यो बाटो सहज थिएन । तर, उनलाई विश्वास थियो— कुवेत पुगेपछि जीवन बदलिनेछ ।

कमलीको घरमा अभाव थियो । श्रीमान् मलेसियामा थिए । तर न खबर आउँथ्यो, न साहरा । दुई छोरीका भोका अनुहार हेर्दा उनी छटपटिन्थिन् । “उनीहरूको भविष्य सम्झिँदा कहाली लाग्थ्यो” कमली भन्छिन्, “यही बसेर म उनीहरूको भोक मेट्न पनि सक्दिनथेँ ।”

उनले एक दिन गाउँका अन्य दिदीबहिनीले झैं भिजिट भिसामा खाडी पस्ने निधो गरिन् । त्यही बेला कुवेतमा रहेकी सीता विकले काममा लगाइदिने आश्वासन दिइन् । त्यसका लागि ३ लाख जुटाउन भनिन् । उनले राम्रो कमाइ हुने बताएकी थिइन् ।

त्यसपछि कमलीले सुखको सपना देख्न थालिन् । तर उनीसँग न पासपोर्ट थियो न त बनाउने पैसा नै । उनकी आमाले रहर मारेर पटुकीमा बाँधेको पैसाले छोरीको पासपोर्ट बनाइदिइन् । त्यसपछि साहूसँग ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सुरेन्द्र नाम गरेका एजेन्टलाई बुझाएकी कमली विक माघ १८, २०७९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रीलंका हुँदै कुवेत उडिन् ।

उनले कुवेत जान श्रीलंकाको बाटो रोज्नुको कारण थियो– कुवेतसहितका खाडी देशमा घरेलु महिला श्रमिकलाई रोजगारीका लागि जान सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चैत २०, २०७३ मा गन्तव्य देशले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेसम्म घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि महिलाहरूको गन्तव्य रोकिएन । तर बाटो भने फेरियो ।

त्यसअघि श्रम स्वीकृति लिएर वैध रूपमा नै सिधै गन्तव्य मुलुकमा जाने महिलाहरू यो प्रतिबन्धपछि बिनाश्रम स्वीकृति अवैध रूपमा भारत र श्रीलंकाको बाटो रोज्न बाध्य भए । दलालहरूको प्रलोभनमा परेर गएका ती महिलाहरूले शोषण, हिंसा र अमानवीय व्यवहार सहनुपरेको छ ।

अवैध तरिकाबाट खाडी पुगेका कतिपय महिलाहरू रोजगारदातासँग खुसी पनि छन् । तर, राज्यको प्रतिबन्धित नीति तथा कानुनी जटिलताका कारण उनीहरू घर आउन सकिरहेका छैनन्, जसले उनीहरू लामो समयसम्म परिवारसँग भेट हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । घर आएमा कानुनी रूपमा फेरि काममा फर्कन नपाइने भएकाले उनीहरू घर नआएका हुन् ।

फेरि काममा जान नचाहनेहरू भने घर फर्कन्छन् । कमली नै कुवेत पुगेको ३५ दिनमा घर फर्किइन् । देश छोड्नुअघि सुखको सपना बुनेकी उनी कुवेत पुगेलगत्तै बाँचेर स्वदेश फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा पुगिन् । निरोगी मन र शरीर लिएर देश छोडेकी कमली ३५ दिनमा स्वदेश त फर्किइन् तर स्वदेश फर्किंदा उनी डिप्रेसनमा थिइन् । “यो ३५ दिनमा मैले के भोगें त्यो भनिसाध्य छैन,” निमजिनसँगको टेलिफोन संवादमा कमलीले भनिन्, “घरको दुःख छल्न परदेश पसेको, परदेशको दुःखले झन्डै ज्यान लियो ।”

कुवेत पुगेको १० दिनमा कमलीले रोजगारदाताकोमा काम गरिन् । उनले त्यहाँ १५ जनाको पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्‍यो । बिहान ५ बजेबाट रातको ३ बजेसम्म काम गर्दा पनि मालिकले कालो चिया र सुक्खा रोटीबाहेक केही खान दिएनन् । सुन्दर सपना लिएर घर छोडेकी कमली १० दिनमै थाकिन् । त्यसपछि उनले सीतालाई काम गर्न नसक्ने बताइन् ।

कमलीका अनुसार सीताले ‘म नेपाल जान्छु, अफिस पुर्‍याइदे भन’ भनेर सिकाइन् । कमलीले त्यसै गरिन् । त्यसपछि मात्र उनलाई आफू बेचिएको थाहा भयो । उनलाई दलालले १२ सय कुवेती दिनार (आजको दिनको विनिमय दर अनुसार ५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ) मा बेचेका रहेछन् । “बेचिएको थाहा पाएपछि झन् धेरै डर लाग्यो” कमली सुनाउँछिन्, “कसैलाई खबर गरौं मोबाइल खोसिदिएको थियो । ५ दिनसम्म कोठामै थुनेर राखे ।”

उनलाई थुनिएको अँध्यारो कोठामा विभिन्न देशका ३० जना महिला थिए । “त्यहाँ दिन र रात थाहा हुँदैनथ्यो,” कमली भन्छिन्, “कुटपिट गर्थे, ‘घर फर्किने भए ५ लाख रुपैयाँ ले’ भन्थे ।”

उता कमली बन्धक बनेकी थिइन्, यता नेपालमा सीता विकले तारन्तार फोन गरेर पैसा नपठाए कमली विदेशमै मर्ने भन्दै परिवारलाई धम्की दिन्थिन् । कमलीकी आमा गाउँमा छोरीको जीवन रक्षाको याचना गर्दै हिँडिन् । उनको दुःख देख्न नसकेर गाउँकै विनोद पौडेलले पैसा हालिदिए र फागुन २२, २०७९ मा उनी नेपाल फर्किइन् ।

नेपाल फर्किंदा उनी डिप्रेसनमा परिसकेकी थिइन् । त्यसपछि श्रीमान्सँगको घिसिपिटी सम्बन्ध पनि बाँकी रहेन, छोडपत्र भयो । उनै विनोदले उनको उपचारमा सहयोग गरे । उनलाई कुबेत लगेर बेच्ने सीताविरुद्ध मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता गर्न भने । मंसिर ६, २०८० मा कमलीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिन् । तर त्यो मुद्दा हालसम्म अदालतमा पेसीसमेत नचढेको गुनासो उनको छ ।

कति फर्किए, छैन तथ्यांक

कमलीले जस्तै पछिल्लो ५ वर्षमा १ लाख १ हजार १ सय ८२ जना महिला भिजिट भिसा लिएर नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएका खाडीका मुलुकमा प्रस्थान गरेका छन् । यो अवधिमा कामका लागि श्रम स्वीकृति लिएरै विदेश जाने महिलाको संख्या भने २ लाख ८० हजार ९ सय ९० रहेको अध्यागमनको तथ्यांक छ ।

तर भिजिट भिसामा गएका कति महिला भिसा सकिएकै अवधिमा फर्किए, कति उतै बसे भन्ने यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । “आएकाहरूको बेग्लै तथ्यांक छैन । मान्छेको नामबाट सर्च गरेर खोज्दा फर्किएको, नफर्किएको थाहा त हुन्छ,” अध्यागमन अधिकृत विवेक बिडारी भन्छन्, “जुन झन्झटिलो मात्रै होइन, सम्भव पनि छैन ।”

भिजिट भिसामा देश छोडेर खाडी पसेका महिलाहरू घरेलु श्रमिक भएर बसेका छन् । कति शोषणमा परेका छन्, कति महिलाले आफ्नो जीवन सुधारेका पनि छन् । तर यी दुवै खाले महिला खुसी भने छैनन् । उनीहरूको एउटै आवाज छ, “हामी राज्यले लिएको नीतिको चपेटामा परेका छौँ ।”

यस्तैमध्येकी एक हुन्– सरस्वती (परिवर्तित नाम) । उनी २०७९ सालमा ओमान गएकी हुन् । एजेन्टलाई ३ लाख बुझाएर ३ महिने भिजिट भिसामा बहराइनका लागि उडेकी सरस्वतीको यूएई पुगेपछि गन्तव्य मुलुक फेरियो । लैजाने एजेन्टले नै उनलाई ओमानमा गएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘‘केही महिना त मलाई म बेचिएकी भन्ने कुराले सतायो,” सरस्वती भन्छिन्, “देशमा श्रम गरेर लिगल रूपमा आउन पाउने व्यवस्था भएको भए बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा आएका मानिसको गन्तव्य बीच बाटोबाटै फेरिने थिएन ।”

नेपालमा रहेका ३ छोराछोरीको सम्झनामा तड्पिएको बताउने उनका जेठा छोराले १२ पास गरेपछि पढ्न पाएनन् । ठूली छोरी ११ मा पढ्दै गर्दा उनलाई देशमा बस्न मन लागेन । श्रीमान्ले छोराछोरी र श्रीमतीको जिम्मेवारी उठाउन नचाहेपछि पासपोर्ट बनाएकी सरस्वतीले युरोप र अमेरिकालाई गन्तव्य बनाउने स्थिति थिएन ।

‘‘म घरेलु श्रमिककै रूपमा यहाँ आउन चाहन्थेँ,” ओमानबाट टेलिफोन सम्पर्कमा आएकी सरस्वतीले गह्रौँ आवाजमा भनिन्, “गैरकानुनी हो भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि म राज्यले लिएको नीतिका कारण त्यही बाटोमा हिँड्न बाध्य भएँ ।”

उनलाई एक पटक घर आएर छोराछोरीको राम्रो व्यवस्थापन गरेर पुनः सोही रोजगारदाताकामा फर्किने मन छ । तर, बाटो सहज नभएका कारण स्वदेश फर्किने आँट नगरेको उनले बताइन् । भन्छिन्, “यहाँ (ओमान) फर्किएर आउने सहज बाटो नहुँदा आफ्नो परिवारकै सदस्यको मृत्यु हुँदासमेत स्वदेश जान नपाएका थुप्रै दिदीबहिनी हुनुहुन्छ ।”

घरेलु हिंसाले देश छाड्न बाध्य

सरकारले घरेलु श्रमिकमा जान प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि जोखिम मोलेर अवैध तरिकाले प्रतिबन्धित मुलुक पस्नुमा घरेलु हिंसा पनि कारण बनेको छ । कतिपय महिलाले घरमा भइरहेको हिंसा भोग्न नसकेर देश छाडेको बताएका छन् । महिला कामदारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको संस्था महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) की अध्यक्ष सुनिता मैनाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश महिला घरेलु हिंसाबाट बँच्नका लागि देश छोडेर हिँडेको बताउँछिन् ।

घरमा भएको यस्तै हिंसा र आर्थिक समस्याका कारण दुई वर्षअघि कमली विकले देश छोडेकी थिइन् । उनको वैदेशिक यात्रा सहज भएन । हिंसाको चपेटामा परेपछि उनलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्काइएको थियो ।

फर्किएर आएका अथवा उद्धार गरेर ल्याइएका महिलाहरूको तथ्यांक भने मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरो र केही गैरसरकारी संस्थासँग छ । २०७५ सालमा स्थापना भएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले त्यसअघि २०७३ सालमा नै प्रतिबन्ध लगाएका राष्ट्रबाट ३ सय ३१ महिला श्रमिकको उद्धार गरेको छ । २०७५ सालयता कुवेतबाट २ सय २, इराकबाट ४१, दुबईबाट ३०, ओमानबाट ५७ जना र कतारबाट १ जना महिलाको उद्धार गरिएको छ । उद्धारको यो तथ्यांक देखाउँदै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी ज्ञानबहादुर विष्टले भने, “यसले प्रतिबन्ध समस्याको समाधान होइन भन्ने त देखाउँछ ।”

उनका अनुसार नेपालबाट जान प्रतिबन्ध लगाए पनि दलालहरूले भारत, म्यानमार र श्रीलंका हुँदै नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक लगिरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ ले पनि भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पुगेका महिला बेचबिखनमा परेको उल्लेख गरेको छ ।

२०७३ साल चैतमा नै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले पनि ४ प्रतिशत महिला भारत, श्रीलंका, चीन, अफ्रिकालगायत मुलुक हुँदै खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सन् २००१ मा बिदेसिने महिलाको संख्या ८२ हजार ७ सय १२ रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या बढेर ४ लाख ६ हजार १ सय ६३ पुगेको ओरेक नेपालको एक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । उक्त सर्वेक्षणमा २०२१ मा बिदेसिएका २० लाख नेपालीहरूमध्ये १९ प्रतिशत महिलाहरू रहेको उल्लेख छ ।

सन् २०२३ मा मात्रै २ हजार ९० जना महिला भिजिट भिसामा ओमान प्रवेश गरेको अध्यागमन विभागको आँकडाले देखाउँछ । सोही वर्ष भिजिट भिसामा नै कतार जाने महिलाको संख्या ४ सय ४८ देखिन्छ भने ७ सय ८५ महिला साउदी गएका छन् ।

सन् २०२३ कै तथ्यांकले ४ सय ३२ महिला कुवेत गएको देखाउँछ छ भने १ नेपाली महिला इराक गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा प्रवेश गरेका यी महिला भिसाको समयावधि सकिएसँगै कति फर्किए, कति उतै बसे भन्ने आधिकारिक आँकडा सरकारसँग छैन ।

अवैध तरिकाले गएका सबै हिंसा र शोषणमा पर्दैनन्

अवैध तरिकाले प्रतिबन्धित मुलुक पुगेका सबै महिला हिंसामा परेका छैनन् । यसरी गएर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका कतिपय महिला आफ्ना रोजगारदातासँग खुसी पनि छन् ।

खुसी हुनेमध्येकी एक पात्र हुन्– मनकला (परिवर्तित नाम) । उनी २०७७ सालमा भारतको बाटो हुँदै यूएई पुगेकी हुन् । तीनमहिने भिजिट भिसामा यूएई उडेकी उनी त्यसयता नेपाल फर्किएकी छैनन् । यूएई पुगेको ५ दिनपछि उनलाई लैजाने एजेन्टले नै ओमान पुर्‍याए ।

मोबाला सहरको एउटा घरमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जिम्मा लगाए र फर्किए । एजेन्ट र उनका रोजगारदाताबीच लेनदेन भयो वा भएन भन्नेमा मनकला अनभिज्ञ छिन् । उनले कहिले यस विषयमा जान्न पनि चाहिनन् । उनी पुगेको दिन उनलाई आराम गर्न दिइयो । भोलिपल्टबाट त्यो घरको काम गर्न थालेकी मनकला त्यसयता सोही घरमा काम गरिहहेकी छन् ।

भिजिट भिसामा गए पनि उनले एजेन्टलाई ठूलो रकम बुझाएकी छैनन् । “चितवन माडीका कमल ढकालले मलाई यहाँ ल्याइदिएका हुन्,” ओमानमा रहेकी मनकलाले फोन सम्पर्कमा भनिन्, “काम गर्न थालेपछि बाटो खर्च ५० हजार लागेको भनेर मैले ३ किस्तामा तिरेँ ।”

मनकलाले स्वदेश छोडेको ६ वर्ष भयो । यो ६ वर्षको अन्तरालमा नेपाल आउन पाएकी छैनन् । नेपालमा उनका दुई छोरा छन् । श्रीमान्सँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि छोराहरूको राम्रो पालनपोषणका लागि देश छोडेकी मनकलाका छोरा पनि अहिले उनीबाट टाढा भएका छन् । भन्छिन्, “समय समयमा म नेपाल आउन पाएको भए उनीहरू मसँग टाढिने थिएनन् ।”

मनकलालाई छोराहरूको यादले पिरोलिरहन्छ । बेला–बेला निराश हुन्छिन् । काम गर्ने घरका साहूले उनको अवस्था देखेर घर जाने भए व्यवस्था गरिदिन्छु पनि भनेका थिए । तर, नेपाल आएपछि सहजै पुनः ओमान फर्किन पाइँदैन भन्ने भयका कारण उनले स्वदेश फर्किहाल्ने आँट गर्न नसकेको सुनाइन् । हरेक २ वर्षमा भिसा रिन्यु गर्नुपर्छ, त्यो पनि उनी आफैंले गर्न जानेकी छैनन् । भन्छिन् ‘‘साहूजीले नै मिलाइदिनुहुन्छ ।’’

मनकलाजस्तै भिजिट भिसामा खाडी पसेका र आफ्नो श्रम र रोजगारदातासँग खुसी हुने महिलाको संख्या पनि ठूलो रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ओमानका अध्यक्ष विकल झा बताउँछन् । उनका अनुसार ओमानमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिक छन् । देशका लागि रेमिट्यान्स पठाइरहेका ती महिलाको तथ्यांक राज्यसँग भने छैन ।

प्रतिबन्धपछि अवैध तरिकाले महिलाहरू खाडी पुगिरहेको भए पनि महिलाको हितलाई ध्यानमा राखेर नै प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्छन्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहरा (हामीले कुरा गर्दा सहायक प्रवक्ता रहेका) । पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका समाचार र अध्ययनले यो निर्देशनले महिलामाथि अन्याय गरेको भने पनि तत्काल महिलाको हक र मानव अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले यस्तो कदम चालेको उनी दाबी गर्छन् ।

“खाडीका देशहरू र मलेसियामा घरेलु महिला श्रमिकहरूको अवस्था अत्यन्तै खराब रहेको, शारीरिक र मानसिक शोषणका घटनाहरू बढिरहेका र उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा संवेदनशील रहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए,” उपसचिव वसन्त भन्छन् “महिलाहरूलाई अनुचित शोषण, तलब नदिने, शारीरिक यातना दिने, र अन्य प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारका सिकार हुने घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए । यस कारणले समितिले सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरूमा सुधार गर्न र महिलाहरूको संरक्षणका लागि प्रतिबन्धको सुझाव दिएको थियो ।”

महिला अधिकार खोसियो

श्रम स्वीकृति बन्द गरेर सरकारले नेपाली महिलाको रोजगारीको, समानताको तथा हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार हनन् गरेको महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीको तर्क छ । भन्छिन्, ‘‘सरकारले महिला कामदारहरूको रोजीरोटी र परिवारिक आर्थिक अवस्थाको अध्ययन नगरी रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’’

संविधानमा स्पष्ट रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि राज्यको यो नीतिले महिलाको रोजगारीको हकमाथि बन्देज लगाएको उनको तर्क छ । महिला र पुरुष भनेर सरकारले नै विभेद गरेको बताउँदै मोहना भन्छिन्, ‘‘सरकारले रोजगारी दिन नसक्ने अनि परिवार पाल्न विदेश जान पनि नदिनु ठूलो विभेद हो, कुनै पनि महिला पुरुषसरह सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएर ससम्मान रोजगारीका लागि जाने वातावरण तत्काल सिर्जना गरिनुपर्छ ।’’

केही महिला हिंसामा पर्ने गरेको तथ्य स्वीकार गर्दै मोहना भन्छिन्, ‘‘पुरुष पनि महिलाजस्तै समस्यामा परेका छन्, यो विषयमा खोइ सरकार र संसद् बोलेको, विदेशमा महिला कामदारको मात्र होइन, पुरुषहरूको पनि अवस्था दर्दनाक छ ।” सरकारले साँच्चै नागरिकको पक्षमा पैरवी गर्ने भए पुरुषलाई पनि कामका लागि विदेश जानबाट रोक्न संसद्ले आवाज उठाउनुपर्ने उनको माग छ । उनी प्रश्न गर्छिन्, “हैन भने महिलालाई मात्रै बन्देज किन ?’’

सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारणले चाहिँ महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको मोहनाको तर्क छ । “सहज वातावरणमा सहज बाटोबाट जान सकेन भने नागरिकले गलत बाटो अपनाउँछन्,” उनी भन्छिन्, “नेपाली महिलाले पनि सहज बाटो नपाएपछि गलत बाटो अपनाएर श्रमका लागि देश छाडेको तथ्य सरकारबाट लुकेको छैन ।”

राज्यले श्रमका लागि विदेश जान चाहने महिलालाई व्यवस्थित तरिकाले पठाउने हो भने हिंसामा पर्ने दर घटेर जाने मोहना बताउँछिन् । भन्छिन्, “खाडी मुलुकका सरकारसँग हाम्रो सरकारका मानिसहरूको राम्रो सम्बन्ध छ, उनीहरूले खाडी मुलुकका सरकारसँग कुरा गरेर कसरी आफ्नो देशका नागरिकलाई सुरक्षित रोजगारी दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पहल गर्नुपर्ने हो, उल्टै प्रतिबन्ध लगाएर बसेको छ, यो नागरिकमाथिको अन्याय हो ।”

वैदेशिक रोजगार ऐन (२०६४) को दफा ८ मा लैंगिक विभेदलाई निषेध गरिएको छ । जसको अर्थ यस ऐनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगारीमा कामदारहरू पठाउँदा लिंगका आधारमा कुनै विभेद गर्न पाइँदैन । तर, महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा पुरुषलाई भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । यो महिलालाई लिंगका आधारमा विभेद गरिएको मोहना बताउँछिन् ।

राज्यको नीतिले हिंसामा

ओरेक नेपालकी अध्यक्ष सुनिता राज्यको नीतिका कारण महिलाहरू दोहोरो मारमा परेको बताउँछिन् । “राज्यले घरेलु श्रमिकका रूपमा गएका महिला हिंसामा छन् भन्यो र प्रतिबन्ध लगायो,” भन्छिन्, “तर, हाम्रो रिसर्चले घरपरिवारबाट भएको हिंसा, समाजबाट भएको विभेदबाट बँच्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको देखाउँछ ।”

परिवारको जीविकोपार्जनका लागि हिँडेका महिलालाई राज्यले उल्टै लाञ्छना लगाएर रोक्न खोजेको उनको आरोप छ । धेरै नेपाली महिला परिवारको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्नका लागि विदेश गइरहेको भन्दै उनी काखे बालबच्चा छाडेर विदेश जाने उनीहरूको निर्णयलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । “पारिवारिक जीवनस्तर सुधार्न अवसरहरूको खोजीमा विदेश जाने महिलाहरूले केवल आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी मात्र बोकेका हुँदैनन्,” सुनिता थप्छिन्, “उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रेमिट्यान्समार्फत राष्ट्रलाई पनि योगदान गरिरहेका छन् ।”

भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना र संरचनात्मक पूर्वाग्रहहरूले प्रभावित देश र परिवारले महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्विकार्न नसकेको उनको आरोप छ । उनी भन्छिन्, “महिलाहरूलाई व्यक्तिगत निर्णयको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र समाजले उनीहरूको आत्मसम्मान र योगदानप्रति गर्व गर्न सकेको छैन ।”

राज्यले भनेको जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला सबै हिंसामा परेका छन् भनेर स्विकार्न सुनिता तयार छैनन् तर केही हिंसामा परेको तथ्य भने उनी स्वीकार गर्छिन् । राज्यको नीतिले गर्दा अवैध बाटो समातेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला हिंसाको उच्च जोखिममा रहेका सुनिता बताउँछिन् । “उनीहरू आफ्नो कारणले अथवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकै कारण हिंसाको जोखिममा छैनन्, रोजगारीका लागि जाने माध्यमका कारण उनीहरू हिंसाको जोखिममा छन्, राज्यले लगाएको प्रतिबन्धित नीतिले उनीहरूलाई जोखिममा पारेको छ,” सुनिता भन्छिन् ।

विदेश गएकाले हिंसामा परेका हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गरेर प्रतिबन्ध लगाएको उनको आरोप छ । “प्रतिबन्धले पनि उनीहरूलाई रोक्न सकेन, रोक्न सक्ने अवसरले हो,” सुनिता थप्छिन्, “राज्यले अवसर सिर्जना गरिदिने हो भने जोखिमयुक्त ठाउँमा जान प्रतिबन्ध लगाउनै पर्दैन ।”

राज्यको नीतिले श्रमिक महिलालाई हिंसाको जोखिममा पारेको मात्रै होइन, उनीहरूले श्रमको उचित मूल्यसमेत नपाउने सुनिता सुनाउँछिन् । “राज्यले बेवास्ता गरेका नागरिकले अर्को देशमा गएर पनि आफ्नो श्रमको मूल्यका लागि वार्गेनिङ गर्न सक्दैनन्,” उनी भन्छिन्, “हाम्रा नीतिले गर्दा महिलाहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्, राज्यले आफ्नो नीति अविलम्ब सच्याउनुपर्छ ।”

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी ज्ञानबहादुर विष्ट गलत बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू हिंसामा परेको अवस्थामा पनि उद्धारमा समस्या भएको बताउँछन् । “नीतिविपरीत गएका महिलाहरू राज्यको अभिलेखमा नै छैनन्,” उनी भन्छन्, “हामीले पनि राज्यको सम्पर्कमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

आफूहरूले अवैधानिक तरिकाले गएकाहरूको पनि उद्धार गरिरहेको स्पष्ट पार्दै उनी उनीहरू दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने र उद्धारमा ढिलाइ हुँदा थप हिंसाको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

अब छिट्टै खुला होला

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहरा राज्यको नीतिको मारमा नेपाली महिला परेको स्विकार्छन् । २०७३ सालको प्रतिबन्धपछि यस विषयमा मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको उनी बताउँछन् । “महिला कामदारलाई मात्रै लगाएको प्रतिबन्धले उनीहरूको अधिकारमाथि प्रश्न उठेपछि यो विषयमा थुप्रो बहस भएका छन्,” उनी भन्छन्, “यो बहसले नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूमा प्रोटोकल बनाएर घरेलु कामदारमा पनि पठाउने नीति कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ ।”

अबको केही महिनामै श्रम स्वीकृतिबिनै खाडीका देशमा गएर काम गरिरहेका महिलाहरूले आफू रहेकै देशस्थित नेपाली दूतावासबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्ने र सहजै नेपाल आएर पुनः जान सक्ने उपसचिव वसन्त बताउँछन् । “असोज ३०, २०८१ भन्दा अगाडि भिजिट भिसामा बाहिर गएर काम गरिरहेका महिलाले नेपाली दूतावासमा गएर श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन्,” उनी भन्छन्, “भिजिट भिसामा गएर काम गरिरहेका महिला नेपाल सरकारको आँकडामा छैनन्, उनीहरूलाई राज्यको तथ्यांकमा ल्याउन यो प्रयास सुरु गरिएको हो ।”

उनीहरूले श्रम स्वीकृति नलिएसम्म नेपाली श्रमिमका रूपमा उनीहरूलाई संरक्षण गर्न नसकिने जानकारी दिँदै उपसचिव वसन्त भन्छन्, “उनीहरूले आफूले काम गरिरहेको देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा गएर श्रम स्वीकृति लिएको खण्डमा राज्यको तथ्यांकमा आउँछन् ।”

दूतावासमा पुगेर श्रम स्वीकृत गराएको खण्डमा अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पनि श्रम स्वीकृत गराएर जाने नागरिकले सरह नीतिगत सुविधा पाउने उनी बताउँछन् ।

केही देशका दूतावासले श्रम स्वीकृतिको प्राक्टिस सुरु गरे पनि सबै मुलुकमा लागू हुन समय लाग्ने उपसचिव वसन्त बताउँछन् । प्राविधिक समस्याका कारण केही महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । देशबाटै श्रम गरेर सहज तरिकाले रोजगारीमा जान पाउनेचाहिँ कहिले भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “निकट भविष्यमा ।”

यो सामग्री पुन:प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।